polity current affairs( 29 April to 5 may 2022)

                         CA - POLITY

                  29 APRIL -5 MAY 2022  

Both language :- hindi and english

Topics to be covered 

• (P.1) World press freedom day 2022

• (P.2) Hattis of Himachal Pradesh

• (P.3) Need for New IT Law 

• (P.4) Practice questions for prelims 

• (P.5) Mains answer writing practice 

upsc1education.blogspot.com/2022/05/current-affairs-international-relations.html?m=1

(P.1) World press freedom day 2022 

• On the World Press Freedom Day (WPFD) (3rd May), the 20th edition of the World Press Freedom Index was published by Reporters Without Borders (RSF).

 • it has been published every year since 2002 by Reporters Sans Frontieres (RSF) or Reporters Without Borders.

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 (P.1.1) About this day

 • The day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993, following the recommendation of UNESCO's General Conference in 1991.

 • The day also marks the 1991 Windhoek Declaration (adopted by UNESCO)

. • It aimed towards the 'development of a free, independent and pluralistic press'. 

• Theme for 2022: • Journalism under digital siege

 (P.1.2) Highlights of the report 

• The report reveals a two-fold increase in "polarisation" amplified by information chaos, that is, media polarisation fuelling divisions within countries, as well as polarisation between countries at the international level. 

• Norway (1st) Denmark (2nd), Sweden (3rd) Estonia (4th) and Finland (5th) grabbed the top positions

• North Korea remained at the bottom of the list of the 180 countries.

 (P.1.3) Performance of India 

- India has fallen eight places from 142nd to 150th in the 2022 among the 180 countries

(P.1.4) Freedom of Press in India? 

• The Constitution, the supreme law of the land, guarantees freedom of speech and expression under Article 19, which deals with "Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. 

• Freedom of press is not expressly protected by the Indian legal system but it is impliedly protected under article 19(1) (a) of the constitution, which states - "All citizens shall have the right to freedom of speech and expression".

 • In 1950, the Supreme Court in Romesh Thappar v. State of Madras observed that freedom of the press lay at the foundation of all democratic organisations. 

• However, Freedom of press is also not absolute. It faces certain restrictions under Article 19(2), which are as follows- • Matters related to interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. 

(P.2) Hattis of Himachal Pradesh 

• Centre is considering the Himachal Pradesh' government's request for inclusion of the Hatti community in the list of Scheduled Tribes in the state.

 • The community has been making the demand since 1967, when tribal status was accorded to people living in the Jaunsar Bawar area of Uttarakhand, which shares a border with Sirmaur district. 

(P.2.1) Who are hattis?

 • The Hattis are a close-knit community who got their name from their tradition of selling homegrown vegetables, crops, meat and wool etc. at small markets called haat' in towns.

 • There is a rigid caste system among the Hattis – the Bhat and Khash are the upper castes, while the Badhois are below them. • Inter-caste marriages have traditionally remained a strict no-no. 

• The Hattis are governed by a traditional council called Khumbli, which like the khaps of Haryana, decide community matters. 

• The Khumbli's power has remained unchallenged despite the establishment of the Panchayati Raj System. UTTARAKHAND

(P.2.2) Scheduled tribe 

• Article 366 (25) of the Constitution refers to Scheduled Tribes as those communities, who are scheduled in accordance with Article 342 of the Constitution. 

• Article 342 says that only those communities who have been declared as such by the President through an initial public notification or through a subsequent amending Act of Parliament will be Scheduled Tribes.

 • The list of Scheduled Tribes is State/UT specific, and a community declared as a Scheduled Tribe in one State need not be so in another State. 

• The Constitution is silent about the criteria for specification of a community as a Scheduled Tribe. 

• Primitiveness, geographical isolation, shyness and social, educational & economic backwardness are the traits that distinguish Scheduled Tribe communities from other communities. 

• There are certain Scheduled Tribes, 75 in number known as Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGS), who are characterized by: o Pre-agriculture level of technology. o Stagnant or declining population. o Extremely low literacy. o Subsistence level of economy.

 (P.2.3) Need for New IT Law 

• Recently, the Minister of State for Electronics and Information Technology (IT) spoke on the need for legislative overhaul of the 22-year-old Information Technology Act, 2000.

 • The government enacted the original IT legislation in 2000.

 • The IT (Amendment) Act came into force in 2009 and was aimed at facilitating e-governance, preventing cybercrime and fostering security practices within the country. 

(P.2.4) Why we need a new law?

• India is going to have a trillion-dollar digital economy in a few years, and a large number of businesses will be on the Indian Internet. Therefore, an open & secure Internet becomes an important economic component of our country. 

• The global internet as we know it is on the verge of splintering into smaller bubbles of national networks due to aggressive national policies, trade disputes, censorship, and dissatisfaction with big tech companies (China's Great Firewalr) 

• What are seen as essential services, like Google Search and Maps, Western social media, and so on - are entirely banned and replaced by Chinese alternatives like Weibo in the name of Cyber Sovereignty

 • Ahistorical mistake was made when the IT (Amendment) Act, 2008, made almost all cybercrimes, barring a couple, bailable offences.

 • T Act is effective in metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bhopal, Bangalore, etc., but it is feeble in tier-two level cities as awareness of the law by enforcement agencies remains a big challenge. 

• The IT Act does not cover most crimes committed through mobiles. This needs to be rectified.

 • New legislative framework should include: o The majority of cybercrimes need to be made non-bailable offences. o A comprehensive data protection regime needs to be incorporated in the law to make it more effective. o Cyber war as an offence needs to be covered under the IT Act. o Parts of Section 66A of the IT Act are beyond the reasonable restrictions on freedom of speech and expression under the Constitution of India. o These need to be removed to make the provisions legally sustainable. 

(P.3) Practice Question for Prelims 

Q.1. Consider the following statements regarding the world press freedom index- 1. It is celebrated on 3d of May every year. 2. India have improved its rank as compared to previous year.

 Choose the correct statement/statements- 

a) 1 only 

b) 2 only 

c) Both 1 and 2 

d) Neither 1 nor 2 

Ans. a 2.

Hattis, a community which is demanding scheduled tribe status belonged to which state?

 a) Uttarakhand 

b) Sikkim 

c) Himachal Pradesh 

d) None of the above 

Ans. c

सीए - राजनीति 29 अप्रैल -5 मई 2022 

विषय कवर किए जाने हैं

 • (पी.1) विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 

• (पी.2) हिमाचल प्रदेश की हट्टी

 • (पी.3) नए आईटी कानून की आवश्यकता 

• (पी.4  ) प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्नों का अभ्यास करें

 • (पी.5) मुख्य उत्तर लेखन अभ्यास

 (पी.1) विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 

• विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (डब्ल्यूपीएफडी) (3 मई) पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण था  रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा प्रकाशित।  

• यह 2002 से हर साल रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (आरएसएफ) या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता रहा है।  

(पी.1.1) इस दिन के बारे में

• 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। 

• यह दिन 1991 के विंडहोक घोषणा (यूनेस्को द्वारा अपनाया गया) को भी चिह्नित करता है।  • इसका उद्देश्य 'स्वतंत्र, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस का विकास' करना था।  

• 2022 के लिए थीम: • डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता

 (पी.1.2) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं 

• रिपोर्ट से पता चलता है कि "ध्रुवीकरण" में दो गुना वृद्धि हुई है, जो सूचना अराजकता से बढ़ी है, यानी मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच ध्रुवीकरण। 

 • नॉर्वे (पहला) डेनमार्क (दूसरा), स्वीडन (तीसरा) एस्टोनिया (चौथा) और फ़िनलैंड (पाँचवाँ) ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 

 • उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे नीचे रहा। 

 (प.1.3) भारत का प्रदर्शन

180 में पड़ोसी देशों के बीच भारत 2022 में 142वें से 150वें स्थान पर आठ स्थान गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है।   65 भूटान , 106 नेपाल ,127 श्रीलंका 

 • भारत की स्थिति 2016 से सूचकांक में लगातार गिर रही है जब यह 133 वें स्थान पर था।  रैंकिंग में गिरावट के पीछे "पत्रकारों के खिलाफ हिंसा" में वृद्धि और "राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया" है।

पी.1.4) भारत में प्रेस की स्वतंत्रता? 

• संविधान, देश का सर्वोच्च कानून, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो "भाषण की स्वतंत्रता, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन  यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत निहित रूप से संरक्षित है, जिसमें कहा गया है - "सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा"। 

• 1950 में, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय  यह पाया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव में निहित है। 

• हालांकि, प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है। यह अनुच्छेद 19 (2) के तहत कुछ प्रतिबंधों का सामना करता है, जो इस प्रकार हैं- 

• संप्रभुता के हितों से संबंधित मामले  और भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में

 (पी.2) हिमाचल प्रदेश की हट्टी 

• केंद्र  राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में हट्टी समुदाय को शामिल करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार कर रहा है।  

• समुदाय 1967 से मांग कर रहा है, जब उत्तराखंड के जौनसर बावर इलाके में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर जिले से लगती है।  हट्टी क्षेत्र संगरा शिलाई रेणुकाजी कामरौ टोंस नदी सिरमौर हिमाचल प्रदेश गिरि नदी यमुना नदी पांवटा साहिब 

(पृष्ठ 2.1) हट्टी कौन हैं? 

• हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है, जो कस्बों में हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त करता है। 

 • हत्तियों के बीच एक कठोर जाति व्यवस्था है - भट और खश ऊंची जातियां हैं, जबकि बधोई उनके नीचे हैं।  • अंतरजातीय विवाह परंपरागत रूप से एक सख्त नहीं-नहीं रहा है।  

• हट्टी एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होती है जिसे खुंबली कहा जाता है, जो हरियाणा के खापों की तरह सामुदायिक मामलों को तय करती है।  

• पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मिली है।  उत्तराखंड

(पी.2.2) अनुसूचित जनजाति 

• संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। 

 • अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस तरह घोषित किया गया है, अनुसूचित जनजाति होंगे।  

• अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है, और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है।  

• किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है।  

• आदिमता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं। 

 • कतिपय अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनकी संख्या 75 है, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजीएस) के रूप में जाना जाता है, जिनकी विशेषता है: 

o कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी। 

 o स्थिर या घटती जनसंख्या।

 o अत्यंत कम साक्षरता।  

o अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर।

  (पी.2.3) नए आईटी कानून की आवश्यकता

• हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (आईटी) ने 22 वर्षीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के विधायी ओवरहाल की आवश्यकता पर बात की।

 • सरकार ने अधिनियमित किया  2000 में मूल आईटी कानून। 

• आईटी (संशोधन) अधिनियम 2009 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाना, साइबर अपराध को रोकना और देश के भीतर सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना था।  सोशल मीडिया डिजिटल न्यूज IIl पहले प्रवर्तक की पहचान करें' सामग्री का पालन करें प्रेस परिषद जिसे अधिकारी राष्ट्र-विरोधी मानते हैं शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करें, 15 दिनों में शिकायतों का समाधान करें, प्राप्त शिकायतों पर कोड फ़ाइल मासिक अनुपालन रिपोर्ट के पालन की निगरानी करें,

(प.2.4) हमें एक नए कानून की आवश्यकता क्यों है?  

• भारत में कुछ वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था होने वाली है, और बड़ी संख्या में व्यवसाय भारतीय इंटरनेट पर होंगे।  इसलिए, एक खुला और सुरक्षित इंटरनेट हमारे देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक बन गया

 • वैश्विक इंटरनेट, जैसा कि हम जानते हैं, आक्रामक राष्ट्रीय नीतियों, व्यापार विवादों, सेंसरशिप, और बड़ी तकनीकी कंपनियों (चीन की ग्रेट फायरवाल) के साथ असंतोष के कारण राष्ट्रीय नेटवर्क के छोटे बुलबुले में बिखरने की कगार पर है 

• आवश्यक सेवाओं के रूप में क्या देखा जाता है,  जैसे Google खोज और मानचित्र, पश्चिमी सोशल मीडिया, और इसी तरह - पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और साइबर संप्रभुता के नाम पर Weibo जैसे चीनी विकल्पों द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं।  एक जोड़े को छोड़कर, जमानती अपराध।

  • टी एक्ट मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, बैंगलोर आदि जैसे महानगरों में प्रभावी है, लेकिन यह दूसरे स्तर के शहरों में कमजोर है क्योंकि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के बारे में जागरूकता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 

 • आईटी अधिनियम मोबाइल के माध्यम से किए गए अधिकांश अपराधों को कवर नहीं करता है।  इसे ठीक करने की जरूरत है।  

• नए विधायी ढांचे में शामिल होना चाहिए:

 o अधिकांश साइबर अपराधों को गैर-जमानती अपराध बनाने की आवश्यकता है।  

o इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक डेटा सुरक्षा व्यवस्था को कानून में शामिल करने की आवश्यकता है।  

o साइबर युद्ध को एक अपराध के रूप में आईटी अधिनियम के तहत कवर करने की आवश्यकता है। 

 o आईटी अधिनियम की धारा 66A के भाग भारत के संविधान के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों से परे हैं।  

0 प्रावधानों को कानूनी रूप से टिकाऊ बनाने के लिए इन्हें हटाने की आवश्यकता है। 

 (पी.3) प्रीलिम्स प्रश्न के लिए अभ्यास प्रश्न 

Q.1।  विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है।  

2. भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार किया है।  

सही कथन/कथन चुनें- 

a) केवल 1

 b) केवल 2 

c) 1 और 2 दोनों 

d) न तो 1 और न ही 2

 उत्तर A

2. हट्टी, एक समुदाय जो अनुसूचित जनजाति की स्थिति की मांग कर रहा है, किस राज्य से संबंधित है?  

a) उत्तराखंड 

b) सिक्किम 

c) हिमाचल प्रदेश 

d) उपरोक्त में से कोई नहीं 

Ans.C